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अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों तथा कैजुअल / दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2025-26 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान के सम्बन्ध में।

पर्वतीय विकास भत्ता के स्थान पर उत्तराखण्ड विकास भत्ता किये जाने विषयक।

प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी बैक हड़ताल के दृष्टिगत राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेशनरों को माह सितम्बर] 2026 के वेतनध् पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में

राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों की एन०पी०एस० पासबुक में जमा कार्मिक एवं राज्य सरकार के अंशदान के सत्यापन के संबंध में।

अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2024-25 के लिए गैर-उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान के सम्बन्ध में।

सरकारी सेवकों को अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा विषयक पूर्व निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों/बिंदुओं में संशोधन किये जाने के संबंध में

दिनांक 30 जून या 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले उत्तराखण्ड राज्य के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति तिथि के ठीक अगले दिन 01 जनवरी या 01 जुलाई को वेतनवृद्वि नियत होन पर पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्वि अनुमन्य करना

सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी/मृत ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा

राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांकः 01 जुलाई, 2023 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान।

उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अंतर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य पे मैट्रिक्स के आधार पर पुनरीक्षण

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी 2400 रूपये

राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों।संस्थाओं में विभागीय एवं वाहय स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित कार्मिकों को विभिन्न अवकाश प्रधान किये जाने के संबंध में

राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक 01 जनवरी, 2023 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान।

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों/ एकल अभिभावक (महिला एवं पुरूष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (CHILD CARE LEAVE )अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।

पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत विषयक आदेश में वेतन निर्धारण हेतु तिथि विकल्प का उल्लेख/प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता की दरों में संशोधन

नई पेंशन योजना के अंतर्गत आच्चदित होने वाले कार्मिकों की असामयिक निधन/निःशक्तता होने पर अनन्तिम आधार पर पारिवारिक पेंशन योजना लागू किया जाना

राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) से संबंधित शासनादेश संख्या: 65/XXVII (7) 40 (IX)/2011 दिनांक 04 अगस्त, 2011 के संलग्नक का स्पष्टीकरण।

राज्य सरकार की सरकारी सेवक महिला जिनके बच्चे 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग है को बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति

राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था

अवकाश खातें में उपार्जित अवकाश जमा करने में अधिकतम सीमा में संशोधन

प्रसूति अवकाश की सीमा में 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किये जाने के सम्बन्ध में

स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था

राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्या :395 /xxvii (7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 के स्पष्टीकरण

वेतन समिति]उत्तराखण्ड 2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति